हरियाणा राज्य को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले केंद्रीय Budget 2025 से विशेष उम्मीदें हैं, खासतौर पर रेलवे के क्षेत्र में। इस बजट के दौरान हरियाणा को दिल्ली से करनाल के बीच रैपिड ट्रेन प्रोजेक्ट के अलावा कई नई रेल लाइनों के निर्माण और प्रमुख रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण के लिए विशेष योजनाओं की घोषणा हो सकती है।

विशेष रूप से, अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन को विश्वस्तरीय बनाने के लिए भी फंड मिलने की संभावना है, जिससे राज्य में यात्री सुविधाओं का स्तर काफी ऊंचा हो सकता है। इसके साथ ही, दिल्ली से जम्मू तक एक नई रेल लाइन बिछाने की योजना भी वित्त मंत्री के बजट भाषण का हिस्सा बन सकती है, जो हरियाणा को बेहतर कनेक्टिविटी के साथ-साथ आर्थिक विकास के नए अवसर प्रदान करेगा।

दिल्ली-करनाल रैपिड रेल प्रोजेक्ट: एक नई दिशा

हरियाणा के लिए सबसे महत्वपूर्ण रेल परियोजना में से एक दिल्ली से करनाल तक का रैपिड रेल प्रोजेक्ट है। यह प्रोजेक्ट केंद्रीय ऊर्जा मंत्री और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का ड्रीम प्रोजेक्ट माना जाता है। इस रैपिड रेल सेवा के माध्यम से दिल्ली और करनाल के बीच यात्रा का समय बहुत कम हो जाएगा। वर्तमान में दिल्ली से करनाल की दूरी करीब 135 किलोमीटर है, जिसे यात्रा करने में लगभग 3-4 घंटे का समय लगता है। लेकिन इस रैपिड रेल सेवा के शुरू होने के बाद यह दूरी महज 45 मिनट में तय की जा सकेगी।

इस परियोजना का सबसे बड़ा आकर्षण यह है कि यह रेल 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, जिससे यात्रियों को तेज और आरामदायक यात्रा का अनुभव मिलेगा। इस परियोजना के तहत दिल्ली के सराय काले खां से लेकर करनाल तक रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (RRTS) का निर्माण होगा, जिसमें कुल 17 मेट्रो स्टेशन बनाए जाएंगे। इनमें से करनाल में तीन स्टेशन होंगे।

यह रैपिड रेल सेवा यात्रियों को हर छह से 10 मिनट के अंतराल पर उपलब्ध होगी, जो कि अत्यधिक सुविधाजनक होगी। एक ट्रेन में करीब 250 यात्री यात्रा कर सकेंगे, जिससे न केवल यात्री क्षमता में वृद्धि होगी बल्कि भीड़-भाड़ को भी कम किया जा सकेगा। इस परियोजना के सफल होने के बाद हरियाणा को दिल्ली से बेहतर कनेक्टिविटी और राज्य के भीतर परिवहन के बेहतर साधन मिलेंगे।

अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन का विकास

अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन को विश्वस्तरीय बनाने की योजना भी इस Budget में महत्वपूर्ण स्थान पा सकती है। अंबाला, जो हरियाणा का प्रमुख रेलवे जंक्शन है, यात्रियों के लिए एक प्रमुख संपर्क बिंदु के रूप में कार्य करता है। इस स्टेशन का आधुनिकीकरण कई वर्षों से लंबित है, लेकिन अब केंद्रीय बजट से इस पर फंड मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। विश्वस्तरीय स्टेशन बनने से न केवल अंबाला का इन्फ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा, बल्कि पूरे राज्य की रेलवे सेवाओं में भी सुधार होगा।

अंबाला कैंट स्टेशन को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा, जिसमें यात्रियों के लिए अत्याधुनिक वेटिंग हॉल, स्वच्छता, और आरामदायक स्टेशन परिसर जैसी सुविधाएं शामिल हो सकती हैं। इसके अलावा, यात्री सुविधाओं के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए कई नई तकनीकी सुविधाओं को भी जोड़ा जा सकता है। इस परियोजना के अंतर्गत स्टेशन के पास पार्किंग सुविधाएं, होटल और व्यावसायिक परिसर भी विकसित किए जा सकते हैं।

नई रेल लाइनों की परियोजनाएं: हरियाणा में कनेक्टिविटी का विस्तार

हरियाणा में रेलवे नेटवर्क के विस्तार के लिए केंद्रीय बजट में कई नई रेल लाइनों की शुरुआत हो सकती है। इनमें सबसे प्रमुख नई दिल्ली से जम्मू तक की रेल लाइन है, जो राज्य के लोगों के लिए एक नई कनेक्टिविटी का मार्ग खोलेगी। इस नई रेल लाइन के बनने से जम्मू, पंजाब और हरियाणा के बीच यात्रा में काफी सहूलियत होगी। साथ ही, जम्मू-कश्मीर और हरियाणा के बीच व्यापार और पर्यटन में भी वृद्धि हो सकती है, जो राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करेगा।

सार्वजनिक परिवहन में सुधार

हरियाणा में रेलवे क्षेत्र के विकास के अलावा, सार्वजनिक परिवहन की सुविधाओं में भी सुधार की योजना हो सकती है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार के संयुक्त प्रयासों से हरियाणा में यात्री सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए नई परियोजनाएं शुरू की जा सकती हैं। इनमें से कुछ योजनाओं में यात्री ट्रेनों की संख्या बढ़ाना, यात्री सुरक्षा को बढ़ावा देना और रेलवे स्टेशनों पर सुविधाओं का विस्तार करना शामिल हो सकते हैं।

केंद्रीय Budget 2025 हरियाणा के लिए रेलवे क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आ सकता है। दिल्ली-करनाल रैपिड रेल प्रोजेक्ट, अंबाला कैंट स्टेशन का आधुनिकीकरण और नई रेल लाइनों का निर्माण राज्य में कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएगा, जिससे न केवल हरियाणा के लोग बल्कि आसपास के राज्यों के लोग भी यात्रा के लिहाज से एक नई सुविधा का अनुभव करेंगे। इन योजनाओं से न केवल राज्य का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।